राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित.State Government Employees Group Insurance Scheme

State Government Employees Group Insurance Scheme:राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते….. दि.०१ जानेवारी, २०२६ ते दि.३१ डिसेंबर, २०२६ या कालावधीकरिता.

राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ अंतर्गत दिनांक १ जानेवारी, २०२५ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२५ या वर्षात सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देय होणाऱ्या बचत निधीचे लाभ प्रदान करण्यासाठी परिगणितीय तक्ता संदर्भाधीन क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आला होता.

त्याप्रमाणेच राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ अंतर्गत माहे जानेवारी, २०२६ ते माहे डिसेंबर, २०२६ या वर्षामध्ये सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास देय होणाऱ्या बचत निधीचे लाभ प्रदान करण्यासाठीचा परिगणतीय तक्ता निर्गमित करणे शासनाच्या विचाराधीन होते.

शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

 

शासन निर्णय :-

राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ अंतर्गत दिनांक १ जानेवारी, २०२१, ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२६ या कालावधीत योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांस बचत निधीचे लाभ प्रदान करण्यासाठी परिगणतीय तक्ता सोबत जोडला आहे. सदर तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रति युनिटकरिता बचत निधीची संचित रक्कम प्रदान करण्यात यावी.

२ मंत्रालयातील सर्व विभाग तसेच मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुखांनी दिनांक १ जानेवारी, २०२६ पासून राजीनामा, सेवानिवृत्ती किंवा सेवेत असताना मृत्यू पावल्याने व इतर काही कारणाने गट विमा योजनेचे समासदत्व संपुष्टात येणाऱ्या कर्मचाऱ्याऱ्यांना/कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सोबतच्या तक्त्यानुसार देय होणारी बचत निधीची रक्कम प्रदान करारी

3. राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना-१९८२ च्या परिच्छेद ८.४ अन्वये बचत निधीमधील शिल्लक रकमांवर दरसाल विहित दराने (तिमाही चक्रवाढ होणारे) व्याज देण्याबाबत तरतूद आहे. राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ च्या बचत निधीमधील संचित रकमांवर दि.०१ जानेवारी, २०२६ पासून दर साल द शेकडा ७.१ टक्के दराने (तिमाही चक्रवाद होणारे व्याज आकारण्यात आले आहे.

शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ च्या विमा निधीमधील संचित रकमांवर दर साल दर शेकका ४ टक्के दरात कोणताही बदल झालेला नसल्यामुळे वाच दराने विमा निधीमधील संचित रकमांवर व्याजाची आकारणी करण्यात यावी.

४ सोबतचा परिगणितीय तक्ता संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालयाचे पत्र क्र. संलेको/गविधी/२०२८/परिगणतीय तकते/०४/०३/४८७, दिनांक २७ जानेवारी, २०२६ अन्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या परिगणनेनुसार निर्गमित केला आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०२०२११४४३८८३०५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी गट विमा योजना (GIS) – महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा लाभ – याचा स्पष्ट सारांश येथे आहे:

📌 योजनेचा आढावा

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ ही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अनिवार्य विमा-सह-बचत योजना आहे. ती १ मे १९८२ रोजी सरकारी ठरावाद्वारे लागू करण्यात आली. प्रत्येक पात्र कर्मचारी (त्या तारखेला किंवा त्यानंतर सेवेत असलेला किंवा त्यानंतर सामील होणारा) या योजनेचा सदस्य असणे आवश्यक आहे.

🧾 उद्दिष्ट

मुख्य उद्देश आहेत:

सेवेत मृत्युवर विमा कव्हर: सेवेत असताना मृत्युमुखी पडणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत प्रदान करणे.

निवृत्तीनंतर बचत निधी: निवृत्ती, राजीनामा किंवा नोकरीतून काढून टाकल्यावर कर्मचाऱ्याला एकरकमी लाभ देणारा बचत निधी तयार करणे. �

📌 प्रमुख वैशिष्ट्ये

📍 कव्हरेज

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सार्वत्रिक: सर्व कायमस्वरूपी राज्य सरकारी कर्मचारी (आणि योजना लागू झाल्यानंतर सामील झालेले) यांचा समावेश आहे.

दुहेरी लाभ रचना: सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास विमा लाभ आणि कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर किंवा सेवा सोडल्यावर बचत लाभ समाविष्ट आहे.

📍 पात्रता

महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचारी जे १ मे १९८२ पासून सेवेत आहेत किंवा त्या तारखेनंतर सामील होतात.

ते अनिवार्य आहे आणि सदस्यत्व सेवेत सामील झाल्याच्या तारखेपासून सुरू होते.

📍 प्रीमियम योगदान

कर्मचारी त्यांच्या पगारातून मासिक वर्गणी (प्रीमियम) देतात.

प्रीमियमची रक्कम आणि विमा संरक्षण कर्मचाऱ्याच्या गट श्रेणी (गट अ, ब, क किंवा ड) वर अवलंबून असते आणि योजनेअंतर्गत जारी केलेल्या नियमांद्वारे निश्चित केले जाते. �

📍 फायदे

विमा लाभ

सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास, नामनिर्देशित व्यक्तीला किंवा कायदेशीर वारसाला एक निश्चित विमा रक्कम दिली जाते.

विमा संरक्षणाची रक्कम मृत्युच्या वेळी कर्मचाऱ्याच्या गट/वर्गानुसार बदलते.

बचत निधी लाभ

कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर, राजीनामा देताना किंवा सेवा सोडताना, नियमित योगदानाद्वारे जमा झालेली बचत एकरकमी म्हणून दिली जाते.

किती पैसे दिले जातात ते सदस्यत्वाचा कालावधी, एकूण योगदान, पदोन्नती आणि सेवेदरम्यान गटातील बदलांवर अवलंबून असते.

📌 प्रशासन आणि नियम

ही योजना महाराष्ट्र सरकारने घालून दिलेल्या नियमांच्या संचानुसार चालते.

प्रीमियम दर, विमा संरक्षण आणि बचत निधी लाभ वेळोवेळी सरकारी ठराव (GR) द्वारे सुधारित केले जातात. उदाहरणार्थ, २०२५ वर्षासाठी बचत निधी लाभांसाठीचे तक्ते वित्त विभागाने अधिकृतपणे जारी केले आहेत. �

कोणत्याही वर्षी सेवेत प्रवेश करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सामील झाल्याच्या तारखेपासून तात्पुरते विमा संरक्षण मिळते, ज्यामध्ये एक छोटासा अंतरिम प्रीमियम असतो आणि सदस्यत्वाच्या पुढील वर्धापनदिनापासून ते संपूर्ण लाभांसाठी नियमित वर्गणी भरतात.

📌 संबंधित योजना

GIS व्यतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र गट वैयक्तिक अपघात विमा योजना देखील चालवते जी अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्वासाठी कव्हर प्रदान करते, ज्यामध्ये प्रीमियम आणि कव्हर कर्मचारी गटानुसार वेगळे असते.

🧑‍⚖️ महत्त्वाच्या सूचना

हे कर्मचारी राज्य विमा योजना (ESIS) सारख्या इतर कर्मचारी कल्याणकारी योजनांपेक्षा वेगळे आहे, जी काही विशिष्ट आस्थापनांमधील पात्र कामगारांसाठी एक केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा आरोग्य विमा योजना आहे.

राष्ट्रीय किंवा महानगरपालिका योजना (महानगरपालिका गट विमा सारख्या) स्वतंत्र आणि त्यांच्या स्वतःच्या नियमांद्वारे नियंत्रित केल्या जाऊ शकतात.

जर तुम्हाला हवे असेल तर, मी नवीनतम सरकारी दरांवर आधारित वेगवेगळ्या कर्मचारी गटांसाठी (अ/ब/क/द) अचूक प्रीमियम दर आणि विमा संरक्षण रक्कम शेअर करू शकतो.

लाडकी बहीण योजना

केवायसी नवीन अधिकृत

संकेतस्थळ जाहीर 

 

Leave a Comment