Maharashtra Farmer’s Loan Waiver:महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासोबत त्यातून बाहेर काढण्याकरिता उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. या समितीने आता कामाला गती दिली असून एक पोर्टलही तयार केले आहे. थकबाकीदारांसह वर्ष २०२० पासून नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांची माहिती या पोर्टलमध्ये भरण्यास सांगितले आहे.
प्रथम देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात दीड लाखांपर्यंतचे कर्जमाफ करण्यात निर्णय घेण्यात आला होता. दीड लाखांवरील कर्जाची रक्कम भरल्यावरच या माफीचा लाभ मिळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कर्जमाफी देण्यात आली. त्यावेळी दोन लाखांर्पंतच्या कर्जाची रक्कम सरसकट माफ करण्यात आली होती. मागील वर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे शेतपिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शासनाने वाढीव मदत दिली. नुकसानाच्या तुलनेत मदतीची रक्कम कमी असल्याची टीका विरोधकांनी केली. त्यानंतर प्रहार संघटनेचे प्रमुख व माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलने केले. त्यानंतर राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठी एक अभ्यास समिती गठीत करून ३० जून २०२६ पर्यंत यावर निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. समितीकडून तीन महिन्यात फारसे काम करण्यात आले नाही. आता मात्र समितीने प्रत्यक्ष कामाला गती दिल्याचे दिसते.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार समितीने एक पोर्टल विकास केले आहे. यात ३० जून २०२५ पर्यंत थकबाकीदार असलेले शेतकरी, त्याच प्रमाणे वर्ष २०२० पासून नियमित कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी, अशांची माहिती या पार्टलवर भरावयाची आहे.
मुद्दल, व्याजीची द्यायची माहिती
संबंधित शेतकऱ्याने उचल केलेली एकूण रक्कम (मुद्दल) व त्यावरील व्याज, अशी शेतकरीनिहाय माहिती द्यायची आहे. त्याच प्रमाणे नियमित कर्जफेडणाऱ्यांच्या संदर्भातही त्याने उचल केलेली व परत केलेल्या रकमेची माहिती भरायची आहे.
समितीत नवीन सदस्यांची नियुक्ती
राज्यातील शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत शासनास शिफारसी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षेत समिती गठीत केली आहे. आता तीन महिन्यानंतर या समितीत नव्याने चार सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पूर्वी या समिती ९ जणांचा समावेश होता. आता १३ जणांची समिती करण्यात आली
महाराष्ट्र शेतकरी कर्जमाफीचा (फेब्रुवारी २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंतचा) ताजा आढावा येथे आहे, ज्यामध्ये अलीकडील घडामोडी, चालू समस्या, सरकारी प्रतिसाद आणि शेतकरी काय अपेक्षा करू शकतात याचा समावेश आहे:
कर्जमाफी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
महाराष्ट्र सरकार लवकरच मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा करणार आहे: मंत्री
महाराष्ट्र: ८ वर्षानंतर ६.५६ लाख किसानांची नाही ऋण माफी, महाराष्ट्र सरकार ने फक्त ५००
४ फेब्रुवारी
८ जानेवारी
🧾 १. सध्याची स्थिती – सरकारी योजना आणि वेळ
महाराष्ट्र सरकारने वारंवार सांगितले आहे की ते शेतकरी कर्जमाफी योजना लागू करण्याची योजना आखत आहे आणि ३० जून २०२६ पर्यंत ती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते
माफीसाठी निकष ठरवण्यासाठी आणि निकषांना अंतिम रूप देण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये लक्ष केंद्रित केले आहे खरे आणि पात्र शेतकरी.
समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर, सरकार एका निश्चित कालावधीत (सुमारे काही महिने) अंमलबजावणी सुरू करण्याचा मानस करते.
टीप: पात्रतेची अचूक माहिती (कर्जाची रक्कम मर्यादा, कव्हर केलेल्या कर्जाचा प्रकार, कागदपत्रे इ.) २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत अद्याप अधिकृतपणे पूर्णपणे प्रकाशित केलेली नाही.
🧑🌾 २. तक्रारी आणि टीका
घोषणा असूनही, अनेक मुद्दे कायम आहेत:
✔️ अनेक पात्र शेतकऱ्यांना अजूनही लाभ मिळालेले नाहीत — उदा., जुन्या योजनेत (छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७), सुमारे ६.५६ लाख शेतकरी अजूनही लाभांच्या प्रतीक्षेत होते.
✔️ विरोधी पक्ष आणि काँग्रेससारखे पक्ष म्हणतात की सध्याच्या सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण केले नाही आणि वचनबद्धता पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करतात.
✔️ शेतकरी गटांनी काही निदर्शने केली आहेत ज्यात स्पष्ट वेळापत्रक आणि अधिक विलंब न करता अंमलबजावणीची मागणी करण्यात आली आहे.
महत्वाची बातमी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
✍️ ३. इतर संबंधित मदत उपाय
📜 लहान शेती कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफी
कर्जाचा खर्च कमी करण्यासाठी, राज्य सरकारने ₹२ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी कृषी/पीक कर्ज कागदपत्रांवर (जसे की करार आणि दस्त) मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. यामुळे लहान शेतकऱ्यांसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होण्यास मदत होते.
ही संपूर्ण कर्जमाफी नाही (म्हणजे थकीत कर्ज रद्द करणे), परंतु खर्च कमी करण्याचा उपाय आहे जो शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देतो.
🧠 ४. सरकार काय म्हणते
अधिकारी कर्जमाफीसाठी वचनबद्ध आहेत परंतु ते खऱ्या कृषी कर्जदारांना लाभ देईल याची खात्री करू इच्छितात, प्रत्येकालाच नाही.
संपूर्ण कर्जमाफी लागू करण्यात विलंब होण्याचे कारण काही नेत्यांनी आर्थिक अडचणी (उदा., लाडकी बहिन योजना सारखे इतर सामाजिक खर्च) असल्याचे सांगितले आहे. �
अनावश्यक परिणाम टाळण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री संरचित आणि काळजीपूर्वक अंमलबजावणीवर भर देत आहेत.
📌 ५. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
कोणाला फायदा होईल?
पात्रता नियमांचे अचूक निर्धारण अद्याप सुरू आहे. कृषी कर्ज असलेल्या खऱ्या शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. सध्या, पात्र कर्जांची अधिकृतपणे प्रकाशित यादी नाही.
कर्जमाफी आधीच लागू आहे का?
नाही, व्यापक कर्जमाफी अद्याप पूर्णपणे लागू झालेली नाही; ती ३० जून २०२६ पर्यंत अपेक्षित आहे.
लहान कर्जांसाठी आधीच माफी आहे का?
हो – २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज कागदपत्रांवर मुद्रांक शुल्क माफी आधीच सक्रिय आहे.
📍 निष्कर्ष
✅ महाराष्ट्र २०२६ च्या मध्यापर्यंत संपूर्ण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची योजना आखत आहे.
❗ अंमलबजावणी तपशीलांवर अजूनही काम सुरू आहे, वादविवाद आणि विलंब सुरू आहेत.
📉 लहान सवलत (जसे की मुद्रांक शुल्क माफी) आधीच लागू आहे. �
जर तुम्हाला हवे असेल तर, अधिकृत नियम जारी झाल्यानंतर शेतकरी पात्रता कशी तपासू शकतात किंवा अर्ज कसा करू शकतात हे मी स्पष्ट करू शकतो.